नवी दिल्ली – अखेर टेलिकॉम कंपन्यांची प्रतीक्षा संपली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५जी स्पेक्ट्रमबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून कॅबिनेटने ५जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. इतकेच नाही तर पुढच्या आठवड्यात दूरसंचार विभाग लिलावासाठी अर्ज मागवण्यास सुरुवात करणार असून लिलावात स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत ५ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. विशेषतः दूरसंचार कंपन्या ५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची मागणी बऱ्याच दिवसांपासून करत होत्या. सरकारकडून ही मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील महिन्यात ५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अलीकडेच केंद्र सरकारने ५जी सेवांची चाचणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. तेव्हापासून सर्वसामान्य नागरिक आणि टेलिकॉम कंपन्यांना ५जी स्पेक्ट्रमच्या लिलाव प्रक्रियेची प्रतीक्षा होती. अखेर केंद्राची ५जी स्पेक्ट्रम लिलावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या माध्यमातून सरकारतर्फे प्रथमच ७०० मेगाहर्ट्झ क्षमतेचे स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या बँडमुळे देशात मोबाईल सेवा देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चांत ७० टक्क्यांनी बचत होण्याची शक्यता आहे. ‘साधारणतः ११ हजार ४८५ कोटी रुपयांच्या बेस प्राइसवर ७०० मेगाहर्ट्झ क्षमतेचे स्पेक्ट्रम विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. बेस प्राइसने विक्री करूनही तिजोरीत ५.६६ लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा सरकारला विश्वास आहे. ही रक्कम देशातील दूरसंचार क्षेत्राला २०१४-१५ मध्ये झालेल्या २.५४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी निवेदन येत्या १ जुलैला जारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कॅबिनेट बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अरुण जेटली व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
