आता वरीष्ठ सरकारी आणि लष्करी
अधिकारीही ईडी अंतर्गत येणार

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने नुकत्याच अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी संदर्भात दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. या अधिसूचनानुसार आता वरीष्ठ सरकारी आणि लष्करी न्यायिक अधिकार्‍यांची ईडी चौकशी करू शकणार आहे. राजकारणाशी संबंध येणार्‍या व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याचे अधिकार ईडीला असून त्यामध्ये आता वरीष्ठ सरकारी आणि लष्करी अधिकार्‍यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
वास्तविकता मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपदासारख्या मोठ्या पदावरील व्यक्ति या बॅंका आणि वित्तीय संस्थांच्या अधिकार्‍यांमार्फत मोठ्या रकमेचे व्यवहार करत असतात.त्याला अटकाव करण्यासाठी मनी लाँड्रिंग कायद्याचा वापर करता यावा आणि त्यासाठी अशा वरीष्ठ अधिकाऱ्याची होणे गरजेचे आहे.त्यासाठी केंद्र सरकारने ईडीच्या तपासाच्या कक्षा वाढविल्या आहेत. ईडी आता अशा वरीष्ठ अधिकाऱ्याचीही चौकशी करण्यास मुक्त असेल.तसेच यासंदर्भातील दोन अधिसूचनेत बॅंका आणि वित्तीय संस्थांनी नियमानुसार त्यांच्याकडे होणार्‍या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.