आदिवासी मुलींनाही वडिलोपार्जित
मालमत्तेत वाटा मागण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली- आदिवासी मुलींनाही बिगर आदिवासी मुलींप्रमाणे वडील व आईच्या मालमत्तेमध्ये वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर.शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला आहे.
विशेष म्हणजे आदिवासी मुलींना हा समानतेचा अधिकार मिळावा यासाठी आवश्यक भासल्यास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमात सुधारणा करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने दिले आहेत. खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की,भारतीय राज्यघटनेने समानतेच्या अधिकाराची खात्री दिली आहे.तरीही स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर आदिवासी मुलींना मात्र या समानतेच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. वास्तविकता केंद्र सरकारने याकडे जातीने लक्ष दिले पाहिजे.राज्यघटनेत समानतेचा अधिकार असला तरी हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या नियम (२) नुसार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियमात अनुसूचित जनजातीच्या नागरिकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्यास तो बदल केला जावा असे परखड मतही या खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.