आयुर्वेदिक कॉलेजमधील प्रवेशबंदी
उठवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई – अपुरे शिक्षक, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदींमुळे राज्यातील ५ सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालयांमधील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेने प्रवेशबंदी केली आहे. ती उठवण्यात यावी आणि या सर्व त्रुटींची पूर्तता करावी, अशी मागणी नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई, जळगाव, नांदेड, नागपूर आणि उस्मानाबाद येथे ५ सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. तेथे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण दिले जाते. या महाविद्यालयांत अपुरे शिक्षक आहेत. पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती परिषदेने महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशबंदी केली आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व बाबींची पूर्तता करून प्रवेशबंदी उठवावी, अशी मागणी डॉक्टरांच्या संघटनेने केली आहे. राज्यात ५ सरकारी, १४ अनुदानित आणि ६० खासगी बिगर अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. मात्र ५ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशबंदी केल्यामुळे ५६३ पदवी आणि २६४ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. तेव्हा सरकारने या बाबी पूर्ण करून प्रवेश बंदी उठवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.