नवी दिल्ली – शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाबाबत उद्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यानंतर या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली. हे आरक्षण आणि घटना दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला होता. तो उद्या सोमवारी ७ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ हा निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश लळीत यांच्या निवृत्तीपूर्वीचा हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.