उद्या सकाळपर्यंत वाट बघू, पण तुटेपर्यंत ताणू नका; परिवहन मंत्र्यांचे कर्मचाऱ्यांना आवाहन

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

मुंबई – परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा केली. पण या पगारवाढीच्या घोषणेनंतरही कामगार संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. एसटी महामंडळाचं जोपर्यंत सरकारमध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी व्यक्त केली आहे. मात्र सरकारने पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतरही जे कामगार उद्या सकाळपर्यंत कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांना कडक कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे.

अनिल परब म्हणाले की, “आम्ही आमचा निर्णय जाहीर केला आहे . ज्या कामगारांना तो निर्णय मंजूर असेल ते कामगार कामावर येतील. ज्यांना मंजूर नसेल त्यांना कडक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. कामगारांनी कोणाची लिडरशीप स्वीकारावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. फक्त मी त्यांना एकच सांगू इच्छितो, तुटेपर्यंत ताणू नये. एकदा तुटलं तर जोडणार नाही. कारवाई आता किती कामगार येतील त्यावर ठरवू.

ते पुढे म्हणाले की, निलंबित झालेले कामगार उद्या आले तर त्यांचे निलंबन मागे घेऊ. विलीनीकरणाच्या बाबतीतील भूमिका स्पष्ट केली आहे. पगारवाढीच्या बाबतीत देखील सर्व लेखाजोखा मी कालच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेला आहे. आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्याशी काल दिवसभर झालेल्या चर्चेच्या अंती आम्ही या सगळ्या गोष्टी मांडल्या. त्यामुळे आज त्यांनी सरकारच्यावतीने जे काही मांडलं गेलं ते कर्मचाऱ्यांना सांगून आपलं आंदोलन मागे घेतलं आहे. एक गोष्ट नक्की आहे, लढाई कशा पद्धतीने लढायची असते. मागण्या मान्य झाल्यानंतर लढाई थांबवायची असते, असे साधारण संकेत असतात.

तसेच, काही कर्मचारी कामावर येऊ इच्छित आहेत. ते आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. सातत्याने ते सांगत आहेत की, आम्हाला कामावर यायचं आहे, आम्हाला सुरक्षा द्या. आज मी कामगारांना आवाहन केलं आहे जे कामगार गावी गेलेत त्यांनी कामावर यावं. जे कामगार मुंबईत आहेत त्यांनी उद्यापर्यंत कामावर यावं. आम्ही उद्या सकाळपर्यंत किती कामगार येतात, किती येत नाही या सगळ्याचा अभ्यास करु. त्यानंतर महामंडळ निर्णय घेईल की कशाप्रकारे पुढे जायला पाहिजे. जे विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत त्यांना मला एकच सांगायचं आहे ती मागणी हायकोर्टाने नेमलेल्या कमिटीसमोर आहे. या समितीला 12 आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. 12 आठवडे संप करणं हे एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांनादेखील परवडणारं नाही. त्यात या दोघांचं नुकसान होणार आहे. एसटी आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट असताना सरकारने जे पाऊल उचललं त्यानंतर कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. कामावर रुजू व्हावं. विलीनीकरणाच्या बाबतीत सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, समितीने विलीनीकरणाचे आदेश दिले तर सरकार ते आदेश ताबडतब मान्य करेल. पण हा अहवाल यायला 12 आठवड्यांचा कालावधी आहे. या 12 आठवड्यांपर्यंत एसटी बंद ठेवणं हे बरोबर नाही. म्हणून सरकारने एकतर्फी वाढ दिलेली आहे. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाशी बोलून जी वाढ दिली आहे तितकी वाढ आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच झाली नव्हती. कामगारांच्या आज त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. पण ही वाढ अतिशय चांगली आहे. कामगार येऊ इच्छित आहेत. आमची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आहे. उद्या किती कामगार येतात ते पाहू. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.

Close Bitnami banner
Bitnami