संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Wednesday, 05 October 2022

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची ‘ त्या “प्रस्तावा वरील शिफारस कोर्टाला अमान्य

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

दुधनी बाजार समिती प्रशासक नियुक्ती प्रस्ताव

सोलापूर – राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे.अक्कलकोट तालुक्यात असलेल्या दुधनी बाजार समितीवरील संचालक मंडळाची मुदतवाढ रद्द करून त्याठिकाणी अशासकीय व्यक्तींचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याच्या भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली शिफारस उच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे.
भाजपचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष असलेले आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या या प्रस्तावावर देवेंद्र फडणवीसांनी ‘कार्यवाही करावी’ अशी शिफारस करून तो प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे धाव घेतली होती.यावर परवा शनिवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने फडणवीसांची ती शिफारस अमान्य केली आहे.दरम्यान राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समितींच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.प्राधिकरणाने सहा सप्टेंबर रोजीच बाजार समित्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.तोपर्यंत बाजार समितीमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमण्याच्या हस्तक्षेपाला खीळ बसली आहे.
दुधनी बाजार समितीवर त्यांचे पुतणे प्रथमेश म्हेत्रे सभापती आहेत.या समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २२ डिसेंबर २०२१ रोजी संपली आहे. सरकारने मे २०२२ मध्ये राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांना २२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली.दुधनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदतवाढ रद्द करून त्या ठिकाणी मोतीराम राठोड यांना सभापती व सातलिंगप्पा परमेशेट्टी यांना उपसभापती करून या मंडळात जयशेखर पाटील, मलकण्णा कोगणूर, दयानंद बमनळ्ळी, मदगोंडा पुजारी, चनय्या पुजारी यांचा प्रशासकीय सदस्य म्हणून समावेश करावा,असा प्रस्ताव आमदार कल्याणशेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने तयार केला. या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यवाही करावी,असा शेरा लिहित हे पत्र पणन विभागाकडे पाठविले.या पत्राचा आधार घेत सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला.ॲड.अभिजित कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून सभापती म्हेत्रे यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हस्तक्षेप अमान्य करत या बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीस तूर्तास नकार दर्शविला आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami