संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Saturday, 03 December 2022

उरण सिडको प्रकल्पग्रस्तांना भाडे नको! हक्काची घरे द्या

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

उरण : शासनाने सिडको प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करीत असतांना भाडेपट्टी वर नाही तर प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यासाठी शासनाने नव्याने आदेश काढावेत अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाण हक्क परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याकरिता २४सप्टेंबर ला उरणमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या तयारीसाठी बोकडविरा येथील कामगार भवन मध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

याविषयीचे वृत्त असे की, सिडको प्रकल्पग्रस्तांची नवी मुंबई व उरण पनवेल मधील राहती घरे नियमित करण्याबाबत २५फेब्रुवारी २०२२ ला जाहीर करण्यात आलेल्या शासनादेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांची घरे दंड आकारून ६० वर्षांच्या भाडेपट्टी वर देण्यात येणार आहेत. या आदेशाला शेतकऱ्यांचा विरोध असून, भाडे नको तर आम्हाला हक्काची घरे हवी आहेत अशी मागणी आता होत असून, यासाठी २४ सप्टेंबर ला उरण मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी बेलापूर पट्टी व उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ९५ गावातील शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जमिनी संपादित केल्या होत्या. यामध्ये १९७० नंतर मागील ५२ वर्षात या गावातील प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांनी स्वतःला वास्तव्य करण्यासाठी घरांचे बांधकाम केले आहे. ही प्रकल्पग्रस्तांची घरे अर्थात बांधकामे नियमित करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी २०१०,२०१५ व २०२२ असे तीन शासनादेश विविध पक्षांच्या सरकारने काढले आहेत. मात्र आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे कोणत्याही शासनादेशाची अंमलबजावणी शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. हे तीनही शासनादेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काढण्यात आले. त्यात आता सिडकोकडून या घरांची माहिती घेण्यासाठी एक अर्ज प्रकल्पग्रस्तांकडून भरून घेण्यात येत आहे. या अर्जाची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर आहे. मात्र सिडको बाधित प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोच्या या मोहिमेला प्रतिसाद दिलेला नसल्याचे चित्र आहे. याउलट प्रकल्पग्रस्तांच्या घराखालील जमिनी मालकी हक्काने त्यांच्या नावे करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे २४ सप्टेंबर ला जेष्ठ नगररचनाकार माजी आमदार व म्हाडाचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांची न्याय मागणी शासनाला पुराव्यासह पटवून देण्यात येणार असल्याची माहिती गावठाण हक्क परिषदेचे निमंत्रक रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami