मुंबई- भोसरी एमआयडीसी जमिन घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसेंविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करु नये, तसेच 20 मार्चच्या पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने पुणे एसीबीला दिले. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पोलिसांनी क्लीनचीट दिल्याने दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी खडसे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावरून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर आज दुपारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, ‘पुणे एसीबीने पुरवणी आरोपपत्र दाखल करु नये, याप्रकरणी 20 मार्च रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाईल. तोपर्यंत खडसेंविरोधात कोणतीही कारवाई करु नये.`
एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 2016 मध्ये भोसरीतील एमआयडीसीमध्ये एक जमीन खरेदी केली होती, अशा आरोप पुणे एससीबीने लावला आहे. ईडीने एकनाथ खडसेंची अनेकदा कसून चौकशी केली होती. पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्याने दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
