संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Saturday, 03 December 2022

एसटी संपप्रकरणात राज्य सरकारकडून न्यायालयाचा अवमान, वेतन शिफारस दुर्लक्षित

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

मुंबई – एसटी चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संप हा तब्बल पाच महिने चालला होता.या संप आंदोलनादरम्यान न्यायालयाने नेमलेल्या तीन सदस्य समितीने जो अहवाल न्यायालयात सादर केला होता.त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून झालेली नाही.यासंदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने चार वर्ष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अर्थ संकल्पात तरतुद केली जाईल,असे नमूद केले आहे. मात्र अवघ्या काही महिन्यातच या अहवालातील शिफारशीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करत हरताळ फासला आहे.त्यामुळे न्यायालयाचा देखील अवमान झाला आहे.’ असा आरोप महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला.
‘या संदर्भात न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने चार वर्ष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाच्या अर्थ संकल्पात तरतुद केली जाईल.पण अवघ्या काही महिन्यातच या अहवालातील शिफारशीला हरताळ फासण्यात आला.दर महिन्याला वेतनासाठी ३६० कोटी रुपये लागतात पण काही महिने त्याची अंमलबजावणी सुद्धा करण्यात आली.पण गेल्या तीन महिन्यात प्रत्येक महिन्याला केवळ १०० कोटी रुपये शासनाने एसटीला दिले आहेत. याचाच अर्थ १०८० कोटी पैकी फक्त तीनशे कोटी रुपये एसटीला मिळाले आहेत.त्या मुळे काही कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही व मनस्ताप झाला व न्यायालयाचा अवमान देखील झाला आहे.’ असेही बरगे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बरगे पुढे म्हणाले, ‘नुकसानीचा विचार केला या संप दरम्यान केलेली वेतनवाढ चुकीची व विसंगत असून ती मान्य करताना सेवा ज्येष्ठता विचारता न घेतल्याने नुकसान झाले आहे.काही कर्मचारी तब्बल पाच महिने आंदोलनात सहभागी झाले.व त्यातील काही कर्मचाऱ्यांची इतर कारणासाठी सुद्धा गैरहजेरी असल्या मुळे वर्षभरात २४० दिवस भरत नसल्याने त्या कालावधीचे उपदान मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.एसटीच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता यातून खूप काही साध्य करता आले असते पण नेतृत्वाला कुठे थांबावे हे कळले नाही.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami