एसटी संप सुरूच राहणार, विलिनीकरणावर ठाम; खोत आणि पडळकरांची आंदोलातून माघार

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

मुंबई – परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन एसटी कामगारांच्या पगारात वाढ केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर एसटी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे भाजपाचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनातून माघार घेत असल्याचे आज सांगितले. ते दोघे आझाद मैदान सोडून गेले. त्यानंतर कामगारांचा न्यायालायीन लढा लढणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना लक्ष्य केले. या दोघांना आंदोलनातून आझाद केले आहे. आता विलिनीकरणासाठी आंदोलन डंके की चोट पे असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

एसटी कामगार शासनातील विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असून त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मंत्री अनिल परब यानी एसटी कामगारांना कडक इशारा दिला आहे. उद्यापर्यंत कामगार कामावर परतले नाही तर कठोर कारवाई केली जाईल. जास्ती ताणू नये. जर तुटले तर पुन्हा जोडले जाणार नाही, असा शब्दात अनिल परब यांनी इशारा दिला आहे.

सदाभाऊ खोत आज सकाळी 9.30 वाजता कर्मचाऱ्यांशी बोलताना म्हणाले की, सरकारने चर्चा सुरु झाल्यावर वेतनवाढीला प्रस्ताव ठेवला. सर्व कर्मचार्‍यांना 3 ते 5 हजारांची वाढ मिळणार आहे. विलिनीकरणाचा निर्णय 20 डिसेंबरला होईल. लढा देताना पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा असायला हवा. पण हे आंदोलन तुम्ही उभारले आहे. एखादा नेता नेतृत्व करीत असेल तर त्याने आंदोलनाचा आराखडा तयार केलेला असतो. गेली 6 वर्षे तुमचा वेतन करार झालेला नाही.

त्यानंतर सकाळी 11 वाजता सदाभाऊ खोत यांनी पुन्हा आपली भूमिका मांडली. त्यावेळी ते आझाद मैदानात गेले नाहीत. सदाभाऊ खोत म्हणाले की, या कामगारांची मागणी होती की, सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळावा आणि वेळेत पगार मिळावे. त्यासाठी त्यांनी विलिनीकरणाची मागणी करीत आंदोलन सुरु केले. हे कामगार एकटे पडू नये म्हणून आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलो. 15 दिवसांनी सरकारने चर्चा सुरु केली आणि वेतनवाढ जाहीर केली. हे पहिल्या टप्प्याचे यश आहे, असे आम्ही मानतो. याशिवाय न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. कामगारांचे मूळ वेतन वाढत नव्हते. ते आता वाढले आहे. त्याचबरोबर वेळेत पगार देण्याची भूमिका आदरणिय अजितदादांनी घेतली आहे. हा पहिल्या टप्प्याचा विजय आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कामगारांनी पुन्हा लढा उभारला तर आम्ही पुन्हा त्यांना पाठिंबा देऊ, आंदोलनाची दखल सरकारने घेतली. हा विजय आहे. विलिनीकरणाचा लढा सुरुच राहिल, कामगार जेव्हा हाक मारतील तेव्हा त्यांच्यासाठी जाऊ, भाजपचे आमदार आणि खासदार या कामगारांचा पाठीशी उभे राहिले, फडणवीस बारीक लक्ष ठेवून होते. अनेकांनी कामगारांच्या जेवणाची राहण्याची व्यवस्था केली. भविष्यात शासकीय कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि एसटी कर्मचार्‍यांचे वेतन यातील तफावत हळूहळू कमी होईल. त्यांचे प्रश्‍न आम्ही सभागृहात मांडू. त्यामुळे आझाद मैदानावरील आंदोलन आम्ही मागे घेत आहोत. आझाद मैदानावरील आंदोलन हे कामगारांनी उभारले नव्हते, ते आम्ही उभारले होते. हे आंदोलन आम्ही मागे घेत आहोत. आता कामगारांनी त्यांचा निर्णय द्यावा, कामगारांनी आंदोलन सुरु ठेवले तर आपल्या पाठिंबा राहिल, पण आझाद मैदानात आम्ही सुरु केलेले आंदोलन आम्ही मागे घेत आहोत.

त्यानंतर गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मी कामगारांचे अभिनंदन करतो. हे कर्मचारी संघटना सोडून एकत्र आल्याने सरकारला त्यांचे ऐकावे लागले.आम्ही विलिनीकरणासाठी तीन मेळावे घेतले आणि युनियन सोडून एकत्र या असे आवाहन केले. हा संप कामगारांनी सुरु केला. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही आझाद मैदानात आंदोलन सुरु केले. सरकार सांगत होते की, विलिनीकरणाचा विषय न्यायालयाचा असल्याने आम्ही काही करु शकत नाही, त्यांची ही भूमिका आहे. सरकार म्हणते होते की, न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत संप सुरु राहिल तर अडचणींच आहे.समितीचा अहवाल विपरीत आला तरी आम्ही कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनुसार वेतन देऊ, कर्मचार्‍यांचा यात समाधान आहे. म्हणून माझे आवाहन आहे की, ते मिळेल ते ध्यायचे आणि राहील त्यासाठी भांडायचे, विलिनीकरणाचा विषय न्यायालयात असल्याने तांत्रिक अडचण आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेत आहोत. आता कर्मचार्‍यांनी निर्णय ध्यावा.

एसटी कामगारांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पत्रकार परिषद घेत आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना लक्ष्य केले. सदावर्ते म्हणाले की, आज ११ वाजता पडळकर आणि खोत यांची पत्रकार परिषद पोलिसांच्या गराड्यात झाली. पडळकर आणि खोत यांना या आंदोलनातून मुक्त करत आहोत. या दोघांनी स्वतःपुरते आंदोलन स्थगित केले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. शरद पवार, आजित पवार,अनिल परब यांनी आंदोलन तोडण्याचा प्रयत्न केला त्यात ते अपयशी ठरले. एस. टी. कामगारांची ही लोकचळवळ आहे. हा खोत-पडळकर यांनी एकट्यांनी पुकारलेला लढा नाही. कामगार नेते दत्ता सामंत यांच्या हत्येनंतर 70 वर्षांनी ही अभूतपूर्व लोकचळवळ सुरू आहे. सदाभाऊ खोत आणि पडळकरांनी स्वतःसाठी या आंदोलनाला स्थगिती दिली. आम्ही विलीनीकरणासाठी डंके की चोट पे, हे आंदोलन सुरूच ठेवू. आतापर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या या इन्स्टिट्यूशनल मर्डर आहेत. आमचे मित्र संजय राऊत लेखनी चालवतात. त्यांनी एकदा तरी आपल्या रोखठोकमधून या संपाच्या बाजूने लिहावे. राऊत यांनी आंदोलकांच्या बाजूने भूमिका घेऊ नये, हे लज्जास्पद असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

कामगार शिष्टमंडळाला कोंडून ठेवले

सदावर्ते म्हणाले की, नऊ जणांच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारसमोर केवळ विलीनीकरणाची मागणी केली होती. मात्र, मंत्री कालच्या बैठकीत खोटे बोलले. पत्रकार परिषदेत दोन आमदार गेले आणि आम्ही कामगारांचे नेते म्हणून भूमिका मांडत आहोत म्हणाले. काल कामगार शिष्टमंडळ गेले. त्यांना आत कोंडून ठेवले गेले. बाहेर येऊ दिले नाही. शिष्टमंडळ बाहेर येऊन सत्य सांगतील म्हणून त्यांना पोलिसांच्या बंदोबस्तात बाहेर काढले. त्यामुळे अनिल परबांचा आम्ही राजीनामा मागत आहोत. त्यांना तत्काळ बडतर्फ करा. अन्यथा त्यांची तक्रार राज्यपालांकडे करू. एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल राज्यातील 250 डेपोतील कर्मचाऱ्यांनी दुखवटा पाळला. मात्र, याचा कळवळा खासदार सुप्रिया सुळे यांना आला नाही. त्यांना आर्यन खानचा कळवळा आला होता. मग आत्महत्या करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटीला का गेल्या नाहीत? पवारांनी काल कलरफुल राजकारण केले. मात्र, ते परीक्षेत नापास झाले. सीताराम कुंटे यांनी आम्हाला तोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या मागे ईडी लागली. आंदोलन चिरडून काढण्यात मंत्री नापास झाले. तोंडी आदेशावर पोलिसांनी कामगारांवर लाठी चालवण्याचा प्रयत्न करू नये. अनिल परब यांच्या घरी गेलेल्या कष्टकऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांना मारहाण करण्यात आली. परबांच्या घरी गेलेले रझा अकादमीवाले नव्हते.

अनिल परब काय म्हणाले होते?

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी काल एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा केली. पण या पगारवाढीच्या घोषणेनंतरही कामगार संप मागे घेण्याच्या तयारीत नाहीत. एसटी महामंडळाचं जोपर्यंत सरकारमध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी व्यक्त केली आहे. मात्र सरकारने पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतरही जे कामगार उद्या सकाळपर्यंत कामावर रुजू झाले नाहीत त्यांना कडक कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे. अनिल परब म्हणाले की, “आम्ही आमचा निर्णय जाहीर केला आहे . ज्या कामगारांना तो निर्णय मंजूर असेल ते कामगार कामावर येतील. ज्यांना मंजूर नसेल त्यांना कडक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. कामगारांनी कोणाची लिडरशीप स्वीकारावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. फक्त मी त्यांना एकच सांगू इच्छितो, तुटेपर्यंत ताणू नये. एकदा तुटलं तर जोडणार नाही. कारवाई आता किती कामगार येतील त्यावर ठरवू. निलंबित झालेले कामगार उद्या आले तर त्यांचे निलंबन मागे घेऊ. विलीनीकरणाच्या बाबतीतील भूमिका स्पष्ट केली आहे. पगारवाढीच्या बाबतीत देखील सर्व लेखाजोखा मी कालच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेला आहे. आमदार सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्याशी काल दिवसभर झालेल्या चर्चेच्या अंती आम्ही या सगळ्या गोष्टी मांडल्या. त्यामुळे आज त्यांनी सरकारच्यावतीने जे काही मांडलं गेलं ते कर्मचाऱ्यांना सांगून आपलं आंदोलन मागे घेतलं आहे. एक गोष्ट नक्की आहे, लढाई कशा पद्धतीने लढायची असते. मागण्या मान्य झाल्यानंतर लढाई थांबवायची असते, असे साधारण संकेत असतात. काही कर्मचारी कामावर येऊ इच्छित आहेत. ते आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. सातत्याने ते सांगत आहेत की, आम्हाला कामावर यायचं आहे, आम्हाला सुरक्षा द्या. आज मी कामगारांना आवाहन केलं आहे जे कामगार गावी गेलेत त्यांनी कामावर यावं. जे कामगार मुंबईत आहेत त्यांनी उद्यापर्यंत कामावर यावं. आम्ही उद्या सकाळपर्यंत किती कामगार येतात, किती येत नाही या सगळ्याचा अभ्यास करु. त्यानंतर महामंडळ निर्णय घेईल की कशाप्रकारे पुढे जायला पाहिजे. जे विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत त्यांना मला एकच सांगायचं आहे ती मागणी हायकोर्टाने नेमलेल्या कमिटीसमोर आहे. या समितीला 12 आठवड्यांचा कालावधी दिलेला आहे. 12 आठवडे संप करणं हे एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांनादेखील परवडणारं नाही. त्यात या दोघांचं नुकसान होणार आहे. एसटी आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट असताना सरकारने जे पाऊल उचललं त्यानंतर कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा. कामावर रुजू व्हावं. विलीनीकरणाच्या बाबतीत सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, समितीने विलीनीकरणाचे आदेश दिले तर सरकार ते आदेश ताबडतब मान्य करेल. पण हा अहवाल यायला 12 आठवड्यांचा कालावधी आहे. या 12 आठवड्यांपर्यंत एसटी बंद ठेवणं हे बरोबर नाही. म्हणून सरकारने एकतर्फी वाढ दिलेली आहे. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाशी बोलून जी वाढ दिली आहे तितकी वाढ आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच झाली नव्हती. कामगारांच्या आज त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. पण ही वाढ अतिशय चांगली आहे. कामगार येऊ इच्छित आहेत. आमची अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आहे. उद्या किती कामगार येतात ते पाहू. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.

Close Bitnami banner
Bitnami