मुंबई – विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते संमत झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर अखेर काल राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली . त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि ८ फेब्रुवारीला त्यावर महत्वाची सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी मागास वर्ग आयोगाकडून अंतरिम अहवाल तयार करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मागास वर्ग आयोगाला सरकारने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डेटाही दिलेला आहे. मात्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत जो अध्यादेश काढलेला होता त्याची मुदत आज संपत होती .या अध्यादेशावरून विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ओबीसी आरक्षण विधेयक सर्वानुमते मंजूर करून घेण्यात आले होते. त्याला राज्यपालांच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. मात्र राज्यपालांनी हे विधेयक परत पाठवल्याने सरकारची मोठी गोची झाली होती. पण अखेर आज राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर दूर झाला आहे. त्यामुळे आता मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल आला कि ८ तारखेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत तो सदर केला जाईल आणि त्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
