संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 03 February 2023

कालिनातील सेन्ट्रल लायब्ररी कामात
शासनाला १०७ कोटींचा जादा भुर्दंड

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

मुंबई – सांताक्रूझ येथील कालिना मुंबई विद्यापीठातील सेन्ट्रल लायब्ररीच्या इमारतीचे बांधकाम तब्बल १२ वर्षे रखडले असून हे काम पूर्ण करण्यासाठी आता एकूण खर्च १९० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.हा अंदाजित खर्च लक्षात घेता राज्य सरकारला आता अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी तब्बल १०७ कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.विशेष म्हणजे या कामासाठी इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड कंपनीला याआधीच १३७.०७ कोटी रुपये अदा केले आहेत आणि अर्धवट कामासाठी ५३ कोटींची निविदा काढण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रखडत चाललेल्या या सेन्ट्रल लायब्ररीच्या कामासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीसाठी अर्ज केला होता.यासंदर्भात या विभागाने दिलेल्या उत्तरादाखल माहितीनुसार,राज्य सरकारने २६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी चार एकर जमिनीची जागा १.६१ रुपये देऊन ताब्यात घेतली होती.या जागेत सेन्ट्रल लायब्ररीसाठी २३४२३ चौरसमीटरचे बांधकाम खासगीकरणातून करण्यासाठी इंडिया बुल्स कंपनीशी करार करण्यात आला होता.या बांधकामाच्या बदल्यात १८४२१ चौरस मीटरचे बांधकाम करण्याची मुभा देत ९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी १ रुपये प्रति चौरस मीटर असा दर ठरविण्यात आला होता.त्यानंतर २०१० मध्ये ६ जुलै रोजी हे काम ३६ महिन्यात पूर्ण करण्याचे मान्य करत तसा शासकीय कार्यादेश जारी करण्यात आला.त्याला २००९ मध्ये २१ फेब्रुवारी रोजी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.
त्याचप्रमाणे नंतर २०२९ मध्ये याच विकासक कंपनीला काम अपूर्ण असताना नुकसान भरपाई आणि रक्कम देण्यात आली आहे.७ हजार चौरस मीटर जमीन आणि १३७.०७ कोटी रुपये या विकासक कंपनीला अदा करण्यात आले. त्यावेळी सहा मजले बांधून अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४६.६७ कोटींची तरतूद करण्यात आली.त्यानंतर आता ५३ कोटींसाठी निविदा जारी करण्यात आली असून १ वर्षात ही इमारत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वास्तविक यात शासनाला काहीच फायदा उलट १०७ कोटींचा अतिरिक्त फटकाच बसला असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे एकंदर या सर्व प्रकरणात तत्कालीन मंत्री,अधिकारी आणि कंत्राटदार कंपनीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे अनिल गलगली यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Close Bitnami banner
Bitnami