मुंबई – महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेच्या सरचिटणीसपदी बाळासाहेब लांडगे यांची झालेली नियुक्ती योग्य आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे रामदास तडस गटाला मोठा हादरा बसला असून आता महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा घेण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेची निवडणूक घेऊन नवीन पदाधिकारी नेमले होते. त्यात बाळासाहेब लांडगे यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली होती. शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेची समिती राष्ट्रीय कुस्ती संघटनेने बरखास्त केली होती. त्याच्या विरोधात बाळासाहेब लांडगे आणि त्यांचे सहकारी न्यायालयात गेले होते. त्यात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. भारतीय कुस्ती महासंघाला हा अधिकार नाही. तो धर्मदाय आयुक्तांना आहे, असा दावा लांडगे यांनी केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात बाळासाहेब लांडगे हे कुस्तीगीर परिषदेच्या सरचिटणीस पदी कायम राहतील, असा निर्णय दिला. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भाजपचे नेते रामदास तडस गटाला बसलेला मोठा धक्का आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने घेतलेली निवडणूक आणि निवडलेली समिती चुकीचे आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्यात आली आहे. बाळासाहेब लांडगे संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. म्हणून त्यांना पूर्ण अधिकार असतील. तडस यांना निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.