नवी दिल्ली- केंद्र सरकार आता वाढत्या वित्तीय तुटीवर मात करण्यासाठी पुढील वर्षात काही ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.सरकार मागील वर्षात पहिल्यांदाच येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात आपल्या खर्चात काटकसर करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.कारण २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ३९.४५ लाख कोटी रुपये खर्च अंदाज वर्तविला जात आहे.त्याचप्रमाणे महसुली तुट ही ४ ते ५ टक्के इतकी ऐतिहासिक स्वरूपाच्या स्थितीत आहे.
वास्तविक कोरोनाच्या भीषण संकटात पहिल्या वर्षी देशाची महसुली तुट ९.३ टक्के इतकी होती.त्यानंतर एप्रिल-ऑगस्ट या काळात सरकारची वित्तीय तुट ५.४० लाख रुपये इतकी विक्रमी पातळीवर होती.ही वित्तीय तुट १६.६ लाख कोटी अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत ३२.६ टक्के इतकी आहे.ही तुट गेल्या वर्षापूर्वी ४.६८ लाख कोटीच्या घरात होती.अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ही तुट ३१.१ टक्के होती.त्यामुळे सरकारने आपल्या खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.मात्र या खर्च कपातीचा परिणाम कोणकोणत्या क्षेत्रावर होऊ शकतो हे मात्र अजून हे समोर आलेले नाही.कारण खर्च कमी करण्याची चर्चा ही सुधारित अंदाजावर सुरू आहे.त्याबाबत अंतिम निर्णय हा यावर्षीच्या अखेरीस म्हणजे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला जाणार आहे.