कोळसा घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलासा

नवी दिल्ली – कोळसा घोटाळा प्रकरणी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आज सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा देत त्यांच्याविरोधातील झारखंड हायकोर्टाने दिलेला निकाल रद्द केला. सोरेन यांनी कोळसा व्यवहारात अनियमता केला असल्याचा आरोप होता. झारखंड हायकोर्टाने शेल कंपनीमध्ये त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांद्वारे लीज वाटप आणि गुंतवणूक यासंबंधीच्या याचिकेला योग्य म्हटले होते. ज्याला सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात शिवशंकर शर्मा यांच्या वतीने झारखंड हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात खाण लीजचे चुकीचे वाटप आणि शेल कंपन्यांमध्ये त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान झारखंड सरकार आणि हेमंत सोरेन यांनी याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने याचिका सुनावणीयोग्य असल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणातील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन आणि राज्य सरकार यांच्या अपील याचिकेवर सरन्यायाधीश यू यू लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केल्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.