संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 01 July 2022

खासगी रूग्णालयात कोरोना लसीचे लाखो डोस पडून! हायकोर्टात याचिका

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

मुंबई- कोरोनावर मात करणार्या लसीचा राज्यातील सरकारी केंद्रावर तुटवडा भासत असताना खाजगी केंद्रांना पुरवठा करणार्या पुरवठादाराकडे मात्र लाखो डोस पडून आहेत. ते सरकारने ताब्यात घ्यावे आणि त्याचा वापर करावा अशी विनंती करणार्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने एकीकडे सरकारी केंद्रांवर लसीचा तुटवडा आणि दुसरीकडे खाजगी केंद्रांना पुरवठा करणार्या पुरवठादारांकडील लसीचे डोस फुकट जाणार असतील तर ही बाब चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट करताना वाया जाणार्या या लसीच्या पुरवठ्याबाबत राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला. राज्य सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्टकरावी, असे निर्देश देत याचिकेची सुनवणी मंगळवार, 15 फेबु्रवारीला निश्चित केली आहे.

राज्य सरकार कोराना लस मोफत देत असल्याने खासगी केंद्रावरील लसीचा उठाव होत नाही. त्यामुळे ही लस पडून असून त्याची मुदत मार्च मध्ये संपत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ही लस स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्याचा वापर सरकारी पातळीवर करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती करणारी याचिका महालक्ष्मी निसर्गोपचार आणि योगा रुग्णालय, संशोधन केंद्राच्यावतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च यालयात केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड नरवणकर यांनी राज्य सरकारने कोरोनाच्या लसीचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी केंद्रांना जून 2021 मध्ये मान्यता दिली. तसा पुरवठाही केला. सुरूवातील लसीचा तुटवडा असल्याने खासगी केंद्रावर लोकांनी पैसे देऊन लस दिली होती. दरम्यानच्याकाळात लसीचा मुबलक पुरवठा सरकारी केंद्रांवर होऊ लागल्याने राज्यातील खासगी केंद्रांवरील कोलसीच्या लाखो डोस पडुन आहेत.

त्या लसीची मुदत मार्च 2022 ला संपणार असून लाखो रुपयाची लसीचे डोस फुकट जाणार आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच राज्यातील पुणे कोल्हापूर सारख्या शहरांसह अन्य गावांमध्ये फेबु्रवारी महिन्यात सरकारी केंद्रांवर लसीचा तुटवडा असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाल्याची माहिती देऊन राज्य सरकारला खासगी केंद्रावरील लस ताब्यात घेण्याचे आणि त्याचा वापर सरकारी पातळीकरण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती केली. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारकडे या लसी संदर्भात नेमक धोरण काय आहे. अशी विचारणा करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami