संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 09 December 2022

खासगी शाळेच्या शिक्षकांना ग्रॅच्युईटीमिळणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली: खासगी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना ग्रॅच्युईटी देण्याचा महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकही कर्मचारी आहेत. कामाची पाच वर्षे पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना हा लाभ दिलाच पाहिजे, असे कोर्टाने ठणकावले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खासगी शाळांच्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी शाळांच्या शिक्षकांना ग्रॅच्युइटीचा अधिकार देणारा २००९ चा कायदा कायम ठेवला आहे. १९९७ नंतर निवृत्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना आता खासगी शाळांना ग्रॅच्युइटी द्यावी लागणार आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने इंडिपेंडंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडियासह इतर खासगी शाळांनी दाखल केलेल्या २० हून अधिक याचिका फेटाळून लावल्या. खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, २००९ च्या सुधारणेने शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर झाला आहे. तसेच पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायद्याच्या तरतुदीनुसार सहा आठवड्यांच्या आत कर्मचारी/शिक्षकांना व्याजासह पेमेंट करण्याचे आदेश दिले.
पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अमेंडमेंट कायदा २००९ हा लागू झाला आहे. हा कायदा १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या शिक्षण संस्थांनाही लागू आहे. याबाबतची अधिसूचना ३ एप्रिल १९९७ मध्ये काढण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजीव खन्ना व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने खासगी शाळा व खासगी शाळा चालकांच्या संघटनेने केलेली याचिका रद्दबातल ठरवली. तसेच संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना व्याजासहित येत्या सहा आठवड्यांत ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami