नवी दिल्ली – जिल्हा आणि राज्याच्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचमध्ये नोकर भरती प्रक्रिया न राबवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अनेक राज्यांना दंड ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि एम.एम सुंद्रेश यांच्या खंडपीठाने हा कठोर निर्णय घेतला असून आदेशाचे पालन न केल्याने राज्यांना दंडाचीच भाषा समजू शकते असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
7 नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आधीच इशारा दिला होता. ग्राहक मंचामधील रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि केंद्राने जारी केलेल्या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीबाबत अनुपालन अहवाल निर्धारित वेळेत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्यांना दोन महिन्यात आदेशाचे पालन करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र अनेक राज्यांनी हा अहवाल वेळेत सादर केलेला नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणातील वरिष्ठ वकिल गोपाल शंकरनारायणन यांनी तेव्हा सांगितले होते की, केवळ बिहार राज्याने भरती प्रक्रियेतील अहवाल सादर केला आहे. उरलेले गोवा, दिल्ली, राजस्थान, केरळ आणि पंजाबच्या सरकारने अद्यापही कर्मचाऱ्यांबाबतीत अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आदेशाचे दिलेल्या वेळेत पालन न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दंड आकारला आहे. रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याचे काम राज्य सरकारचे असते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर का येते असा सवालही न्यायालयाने विचारला आहे.
