रत्नागिरी- पुढे ढकलल्या जाणार्‍या निवडणुकांचा अंदाज घेऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना मुदतवाढ मिळावी अशी याचिका जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने दाखल केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनने विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ओबीसी आरक्षणावरून संघटनेतर्फे पुरवणी याचिका दाखल केली आहे. कोरोना काळादरम्यान जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रोहन बने यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संघटनेने याच याचिकेत पुरवणी याचिका दाखल करून सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. कोरोना महामारीमुळे मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना कामकाज करण्यात अनेक अडथळे आले. त्यातच ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे ही याचिका दाखल केल्याचे सांगण्यात आले.
