तृतीयपंथीयांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण द्या

जयपूर- सरकारी नोकरीमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने देऊनही हे आरक्षण नाकारणार्‍या राजस्थान सरकारला राजस्थान हायकोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे. न्यायमूर्ती मदन गोपाल व्यास आणि न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात राजस्थान सरकारला आदेश दिले असून तृतीयपंथीयांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास बजावले आहे.
तृतीयपंथी समुदायाच्या गंगा कुमारी नामक व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. या गंगा कुमारी यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या भरतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले नव्हते. भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार हे आरक्षण मिळावे, यासाठी गंगा कुमारी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टाने सविस्तर आदेश देऊन देखील राजस्थान सरकारकडून याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. तृतीयपंथींना सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक समजून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करावी, शैक्षणिक आणि राजकीय कोट्याची निश्चिती करावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालामध्ये दिले होते. दरम्यान, राजस्थान सरकारकडून मात्र यावर प्रतिवाद करताना राज्यातील सरकारी नोकर्‍यांमध्ये कुणाला आरक्षण द्यायचे, कुणाला द्यायचे नाही, किती आणि कसे आरक्षण द्यायचे हे राज्य सरकारच्या अधिकारात येते, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती. मात्र, हायकोर्टाने राज्य सरकारची भूमिका फेटाळून लावली.