धारावी पुनर्विकासाच्या अदानींच्या
कंत्राटाला सौदी कंपनीचा आक्षेप

मुंबई – राज्य सरकारने मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी अदानी समुहाच्या कंत्राट देण्याबाबत समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र काल शुक्रवारी न्यायालयात सादर केले.मात्र अदानी समूहाला दिल्या जाणार्‍या या कंत्राटावर सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने आक्षेप घेत या निविदा प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सेकलिंक कंपनीच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत पुढील सुनावणी १४ मार्चला निश्चित केली आहे.कोरोना प्रादुर्भाव, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका या पार्श्वभूमीवर धारावी पुनर्विकासाची आधीची जुनी निविदा रद्द असून नव्याने निविदा काढली आहे,असे राज्य सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. मात्र राज्य सरकारची ही भूमिका संशयास्पद असून सेकलिंक कंपनीला या पुनर्विकास प्रकल्पातून बाजूला करण्यासाठीच पात्रता निकषांच्या अटींमध्ये बदल करण्यात आला आहे, असा आरोप सेकलिंक कंपनीने आपल्या याचिकेत केला आहे.तरी मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या नोंदी आणि अदानी समूहाला कंत्राट दिलेले सरकारी ठराव मागवून ते रद्द करावेत अशी मागणी या सौदीच्या कंपनीने आपल्या याचिकेत केला आहे.मात्र यावेळी राज्य सरकारने या नवीन निविदा प्रक्रियेत कोणताही पक्षपात किंवा अदानी समूहाला पूरक अशी कृती केली नसल्याचे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हणत सेकलिंक कंपनीचा आरोप खोडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान,प्रत्यक्षात धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सेकलिंक कंपनीने तब्बल ७२०० कोटी रूपयांची सर्वांत मोठी बोली लावली होती.तरीही राज्य सरकारने ५०६९ कोटींच्या अदानी समूहाच्या बोलीला मंजुरी दिली आहे.हा पक्षपाती आणि मनमानी निर्णय असल्याचा दावा सेकलिंक कंपनीने केला आहे.