- सरकारच्या हेतूवर आक्षेप
- ६ जानेवारीला सुनावणी
मुंबई – धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक नवी याचिका सादर करण्यात आली आहे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन नावाच्या कंपनीने ही याचिका दाखल केली आहे.राज्य सरकारने अदानीला ही निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीच ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली गेली होती.त्यामुळे आता या याचिकेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात हायकोर्टाने त्यांना परवानगी दिली आहे.या प्रकरणावर ६ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
धारावी पुनर्विकासाची निविदा महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये पहिल्यांदा काढली होती.त्यासाठी ‘सेकलिंक’ या सौदी अरेबियातील राजाचे तगड समर्थन असलेल्या या कंपनीने २०१९ मध्ये या प्रकल्पासाठी यशस्वी बोली लावली होती. मात्र धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातर्फे बाजू मांडणारे जेष्ठ कायदेतज्ञ मिलिंद साठे यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, २०१८ ची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली होती. कारण की, त्यानंतर या प्रकल्पासाठी ४५ एकर रेल्वेच्या अखत्यारीत असलेली अधिकची जमीन प्राधिकरणाला मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आल्या ज्यात अदानी रिएलिटी पात्र ठरली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या या दाव्यात कोणतंही तथ्य नसून आधीच्या आणि सध्याच्या निविदेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. कारण दोन्ही निविदांमध्ये रेल्वेची ‘ती’ जमीन नमूद असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
२०१८ च्या निविदेत, सेकलिंकने सर्वाधिक ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तर अदानीनं त्यावेळी फक्त ४ हजार ३०० कोटींची बोली लावली होती.मात्र काही विशिष्ट हेतूनेच दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक यात सहभागी होणार नाही विशेष अशी काळजी घेऊनच नव्या अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिएलिटीने अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी ५ हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी सुनावणी झाली. यात निविदा प्रक्रियेबाबत प्राधिकरणाकडे विचारणा केली असता, डॉ. साठे म्हणाले की, “अदानीला अद्याप वर्क ऑर्डर दिलेली नाही, मात्र सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी म्हणून त्यांना हे कंत्राट देण्यात आले आहे.पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी सेकलिंकने आधीच ४ अब्ज डॉलरचा निधी राखीव ठेवला आहे.तसेच प्रचंड मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जे आधुनिक तांत्रिक कौशल्य लागते तेदेखील त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे.असा दावा सेकलिंकच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. यामुळे आता धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प नेमका कोणाला मिळणार?, हे आता हायकोर्ट ठरवणार आहे. जर कोर्टाने निकाल सेकलिंकच्या बाजूने दिला तर अदानींसाठी हा मोठा झटका असू शकतो. त्यामुळेच कोर्टातील सुनावणी आणि आगामी घडामोडींकडे अदानी रियालिटीचे लक्ष लागून राहिले आहे.
