चेन्नई : तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारकडून ‘नीट’ या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला सातत्याने विरोध होत आहे. तामिळनाडू हे पहिले राज्य आहे ज्याने ‘नीट’ परीक्षेबाबत केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. ‘नीट’ मुळे ग्रामीण भागातील ज्या विदयार्थ्यांची गुणवत्ता आहे अशा विद्यार्थ्यांना हव्या त्या वैद्यकीय महाविद्यालयांनमध्ये प्रवेश मिळत नाही. या मुद्यासह काही प्रश्न उपस्थित करत, नीट परीक्षेबाबत आता केंद्र सरकारच्या विरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी थेट सिंगल विंडो एंट्री प्रणालीला फेडरल रचनेच्या विरोधात असल्याचे म्हणत तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. ‘नीट’ हे संविधानाच्या विरोधात आहे आणि ते तेथील राज्याचे अधिकार कमी करत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. . याशिवाय राज्य सरकारने घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचेही सांगितले आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या अभ्यासक्रमानुसार ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते, त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे. अनेक विद्यार्थी कोचिंगमध्ये खर्च करतात. मात्र चांगले गुण मिळवूनही त्यांना मेडिकलमध्ये प्रवेश घेता येत नाही, असे देखील या सरकारचे म्हणणे आहे.
‘नीट’ परीक्षेच्या माध्यमातून राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही जागा अशा गुणवत्ताधारक विध्यार्थ्यांना देण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे राज्याच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यांना प्रवेशाचे अधिकार मिळायला हवेत. या परीक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे तामिळनाडू हे पहिले राज्य आहे. तामिळनाडू सरकार या प्रकरणी केंद्राला विरोध करत आहे. तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागातील राज्य मंडळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे यामुळे मोठे नुकसान झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तामिळनाडू सरकारने राज्यघटनेच्या कलम १३१ अन्वये खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांमधील वादावर तोडगा सुचवण्याची तरतूद आहे.
