नोटबंदीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे
केंद्र-आरबीआयला सादर करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली – नोटबंदीसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सदर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत.सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अचानक 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा बंदीचा निर्णय रात्री 8 वाजता जाहीर केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने देशात गोंधळ उडाला. अनेकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे .
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठासमोर नोट बंदीबाबत सुनावणी सुरु आहे. आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेकंटरमणी आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद कोर्टाने ऐकला.या घटनापीठात न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही रामासुब्रमण्यन आणि न्या. बी. वी नागरथना यांचा समावेश आहे.लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार, घटनापीठाने दोन्ही पक्षांना 10 डिसेंबरपर्यंत लिखित उत्तर दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. याप्रकरणी सरकारी पक्ष बंद लिफाफ्यात नोटबंदीसंबंधीचा अहवाल सादर करणार आहे.
काल झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान टोचले होते. नोटबंदीचा निर्णय आर्थिक धोरणाचा भाग आहे म्हणून न्यायपालिका मूकदर्शक बनून राहणार नाही. याविषयीची समीक्षा करण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले होते.दहशतवाद्यांना होणारे टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी आणि बोगस नोटांवर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता, अशी बाजू वेंकटरमणी यांनी यापूर्वी मांडली होती. त्यातंर्गतच नोटबंदीचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.