*सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे कान टोचले
नवी दिल्ली- सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अचानक पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंदीचा निर्णय रात्री आठ वाजता जाहीर केल्यानंतर देशभरात प्रचंड गोंधळ उडाला होता. अनेकांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे चांगलेच कान टोचले.नोटाबंदी हा सरकारचा आर्थिक धोरणाचा भाग आहे म्हणून न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेत मूकदर्शक बनून राहणार नाही,याबाबतचा तपास आणि समीक्षा करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला आहे,असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या.बी.आर.गवई, ए.एस. बोपण्णा, न्या.व्ही. रामासुब्रमण्यन आणि बी.व्ही.नागरथना या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठासमोर नोटाबंदी बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेच्यावतीने वरीष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी घटनापिठापुढे युक्तिवाद करताना नोटाबंदीचे धोरण काळा पैसा आणि बनावट चलनांना आळा घालण्यासाठी होते आणि त्यात एकाही बँकेचे नुकसान झाले नाही असे सांगितले.
गुप्ता म्हणाले की,घटनात्मक कारणास्तव निर्णयाला कोणतेही आव्हान देता येणार नाही,आणि म्हणूनच आनुपातिकतेचे तत्त्व केवळ मर्यादेपर्यंत लागू केले जावे, जे अॅटर्नी जनरलच्या नोटमध्ये असेही सुचवले आहे की उद्दीष्ट आणि पद्धत यांच्यात एक संबंध असावा. आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांचा संबंध आहे. त्याच्या विरोधात जाता येणार नाही.तसेच न्यायालय या निर्णयाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही.यावर न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले की,न्यायालय नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या गुणवत्तेत जाणार नाही,परंतु ते ज्या पद्धतीने घेण्यात आले होते, त्याचा जरूर विचार करू शकते आणि या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे भिन्न आहेत.फक्त हे आर्थिक धोरण असल्यामुळे न्यायालय हात बांधुन बसू शकत नाही.निर्णयाची योग्यता हे सरकारला आपल्या शहाणपणाने ठरवायची आहे कारण लोकांचे भले काय आहे हे सरकारला माहीत आहे,पण तो निर्णय घेताना काय? रेकॉर्डवरील सामग्री होती किंवा संबंधित बाबी पाहाव्या लागतील.”असे न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले.
