संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Saturday, 03 December 2022

नोटाबंदीवर १२ ऑक्टोबरला सुनावणी ५ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली- देशातील सरकारने २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आता सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास मान्यता दर्शवली आहे.यासोबतच ५ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. आता हे प्रकरण १२ ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी येणार आहे.
भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात भारत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे पहिल्यापासून सांगत आहे.मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदी लागू केली होती. या अंतर्गत ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.त्यावर १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी सुनावणी घेतली.त्यावेळी ठाकूर म्हणाले,सरकारने नोटाबंदी एका उद्देशाने केली आहे,जी कौतुकास्पद आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणात आम्हाला ढवळाढवळ करायची नाही. मात्र, जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले पाहिजे,असे त्यांनी नमूद केले होते.
याचिकाकर्त्यांनी नोटाबंदीतील कायदेशीर त्रुटी शोधून त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या. नोटाबंदीची अधिसूचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होती का, असा प्रश्नही विचारला. त्यादरम्यान, न्यायालयाने कोणताही आदेश जारी केला नव्हता.परंतु,१६ डिसेंबर २०१६ रोजी तो पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आला होता.नोटा बदलून घेणे आणि काढणे यावर बंदी घालणे हे लोकांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आता न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami