मुंबई – गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरुन अडचणीत आलेल्या मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्‍त परमबीर सिंहांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण वाढवले आहे. न्यायालयाचे न्या. एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले की, परमबीर सिंहांच्या अटकेच्या संरक्षणाचा अंतरिम आदेश 24 मार्चपर्यंत कायम राहणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला परम बीर सिंह यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला तपास पूर्णपणे थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआर सीबीआयकडे सोपवायचे की नाही यावर आम्ही निर्णय घेऊ, असं सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले होते.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई, ठाण्यात खंडणी वसूल करण्याप्रकरणी पाच गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्याचं निलंबिन करण्यात आलंय. परमबीर सिंह यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल आहेत. अनियमितता, सेवेच्या नियमांचा भंग आणि गैरहजेरी प्रकरणाचा ठपका ठेवत कारवाई करण्यात आली. राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केलीये.
मुख्यसचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी देबाशिश चक्रवर्ती यांनी नियोजन विभागाचे सचिव असताना परमबीर सिंह यांना निलंबित करण्यात यावं याबाबतचा रिपोर्ट सरकारला पाठवला होता. तर, सिंह यांच्यावर असलेले आरोप पहाता त्यांचं निलंबन करावं असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृहविभागाला दिला होता.
सहा महिने गायब असलेले परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्टाकडून अटकेस संरक्षण मिळाल्यानंतर मुंबईत आले. त्यांनी परतण्याची राज्य सरकारला माहिती दिली नाही, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले होते.
