चिपळूण – परशुराम घाटाच्या प्रश्नावरुन ओवेस पेचकरांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने रखडलेल्या कामाबाबत राज्य प्रशासनावर ताशेरे ओढले. येत्या गुरुवारपर्यंत परशुराम घाटाचे काम कसे पूर्ण करणार, कधी पूर्ण करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ओवेस पेचकरांनी शनिवारी रात्री अकरा वाजता परशुराम घाटात दरड कोसळून वाहतूक ठप्प झाल्याचा व्हिडिओच न्यायालयात सादर केला.
तेव्हा न्यायालयाने मुंबई-गोवा महामार्गावरील घाटांचे काम करताना या ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन आधीपासून तज्ज्ञ व्यक्तींचा अहवाल घेऊन उपायोजना का केल्या नाहीत, असा सवाल विचारला. परशुराम घाटात यापूर्वीही दरडी कोसळण्याचा प्रकार घडला आहे, मग तज्ज्ञांची मदत का घेतली नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. 66 चे रखडलेले कामाबाबत अ‍ॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
