- २४ फेब्रुवारीला सुनावणी !
मुंबई – देशातील पहिली मुलींची शाळा ज्या भिडे वाड्यात सुरु झाली त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा सावित्रीबाई फुले आद्य मुलींची शाळा सुरु करून स्मारक बनविण्यात येत आहे.मात्र त्याठिकाणी असलेली दुकाने हटविण्यास विरोध करत स्थानिक व्यापाऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रश्नावर सामोपचाराने मार्गाने तोडगा काढण्यास सरकारने न्यायालयासमोर तयारी दर्शविली आहे.मात्र त्यातूनही मार्ग निघाला नाही तर त्यासाठी न्यायालयीन लढा लढण्याची सरकारने तयारी केली आहे.यावर पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
भिडे वाड्यासंदर्भात काल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ हेसुद्धा उपस्थित होते.१ जानेवारी १८४८ रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यातील भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरू केली.त्यामुळे या वास्तूला ऐतिहासिक महत्व असून या वाड्याचे जतन करून तिथे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी २००६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने तसा ठरावही मंजूर केला. मात्र, भिडे वाड्यात वर्षानुवर्ष दुकान चालविणाऱ्या काही गाळेधारकांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी दुकानमालकांनी आमचा स्मारकाला विरोध नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे आम्ही तिथे व्यवसाय करत आहोत. आमच्याकडे तसा करारपत्राचा पुरावा आहे. त्यामुळे आमचे त्या जागेवरुन अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करू नये, अशी मागणी आपल्या याचिकेत केली आहे.तर भिडे वाडा ही वास्तू राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्याख्येत येते, पहिली मुलींची येथेच शाळा भरली होती यासंदर्भात राज्य सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत.असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला.
तसेच राष्ट्रीय स्मारक दर्जा मिळाल्यास याचिकाकर्त्यांना त्याठिकाणी आपला हक्क दाखविता येणार नाही, त्यामुळे त्यांनी सामोपचाराने प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सहकार्य करावे,अन्यथा आम्ही या सुनावणीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत,अशी भूमिका राज्य सरकारने हायकोर्टात मांडली.यावर न्यायालयाने सुद्धा तशा प्रयत्नाला संमती देत येत्या २४ फेब्रुवारीपर्यंत यावर सामोपचाराने मार्ग निघाला तर मात्र याचिकेवर अंतिम सुनावणीला सुरुवात केली जाईल होईल,अशी सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि सरकारला केली.
