फडणवीसांना आवरा – जयश्री खाडिलकर-पांडे

पंतप्रधान नरेंद्र मेोदी यांनी पूर्ण पाठबळ देऊन महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीसांसारखा हुशार आणि अभ्यासू नेता दिला. जे काम सांगितले ते चोख बजावण्यात फडणवीस कुठेही कमी पडत नव्हते म्हणूनच ज्येष्ठ नेत्यांना डावलून त्यांच्यासारख्या कमी अनुभवी नेत्याला मुख्यमंत्रीपद दिले. त्यानंतरही त्यांची कामगिरी ही भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वाच्या इच्छेनुसार घडत राहिल्याने सरकारचा प्रत्येक निर्णय फडणवीसांच्या मर्जीनुसार होईल हा संदेश सतत मिळत गेला. दुर्दैवाने, इतकी मुभा दिल्यावरही भाजपाला महाराष्ट्रात सत्ता टिकविता आली नाही आणि पक्ष बिथरला. रात्रीच्या अंधारात शपथविधी घेतल्यावर पायाखालची खुर्ची सरकून गळ्याला फास लागला आहे हे उजाडताच लक्षात आले. तेव्हापासून महाराष्ट्राने आक्रस्ताळे आणि बिथरलेलेच फडणवीस बघितले आहेत. महाराष्ट्रात पुन्हा कधीतरी भाजपाची सत्ता येईलच, पण तोपर्यंत फडणवीसांना आवरा असे सांगण्याची वेळ आली आहे. भाजपाचे अनेक नेते व कार्यकर्ते याच्याशी सहमत असतील. फडणवीस विचार करेनासे झाले आहेत. त्यांचा संयम सुटला आहे. आपण पक्षाला सत्तेत आणू शकलो नाही याच्या जहरी डंखाने ते व्याकूळ झाले आहेत. सत्ता डोक्यात जाणे हे जितके वाईट तितकेच सत्ता गेल्यावर भावना बेफाम होणे हेही धोकादायक आहे. सत्ता घाईने मिळविण्याच्या नादात फडणवीस जे निर्णय घेत आहेत त्यामुळे भाजपाने राज्यात मिळविलेला सन्मान संपत चालला आहे. एक कणखर, अभ्यासू विरोधी पक्ष या अपेक्षेने महाराष्ट्र भाजपाकडे पाहत होता, पण अलीकडच्या घटनांमुळे सत्तेसाठी तडफडणारा पक्ष म्हणून महाराष्ट्र भाजपाकडे बघत आहे. म्हणूनच भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांनी फडणवीसांना शांत करण्याची गरज आहे.

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांना निलंबित केल्यानंतर विधानसभा आवारात प्रति विधानसभा भरवायची, तिथे भाषणे करायची, घोषणा द्यायच्या आणि तिथून हटविल्यानंतरही प्रेस रुममध्ये जाऊन गहजब करायचा हे सर्व अत्यंत बेकायदा आणि बालिश आहे. मुळात आमदारांच्या निलंबनानंतर इतकी आततायी वागणूक का? हेच समजण्यासारखे नाही.

महाराष्ट्रात अधिवेशनावेळी आमदारांचे निलंबन होणे हे नवीन नाही. अगदी अलीकडे म्हणजे 2017 साली मुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनीच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांना 9 महिन्यांसाठी निलंबित केले होते. विधानभवन परािसरात येण्यास त्यांना बंदी घातली होती. 2017 सालच्या मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सभागृहात गदारोळ केला. बॅनर फडकविले, घोषणाबाजी केली, वेलमध्ये ठिय्या केला. त्यावेळचे संसदीय कामकाज मंत्री भाजपाचे गिरीष बापट यांच्या प्रस्तावावरून 19 आमदारांना निलंबित केले. त्यानंतर निलंबित आमदारांनी तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन तक्रारीचे निवेदन दिले. या निलंबित आमदारांच्यात भास्कर जाधवही होते. आमदारांचे निलंबन करून अधिवेशन संपल्यावर त्यातील 9 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले. जे 2017 ला घडले तेच आता घडले आहे. किंबहुना त्यावेळी शांतपणे निलंबन करणारे देवेंद्र फडणवीस आज इतके का भडकले आहेत तेच कळत नाही.

2017 साली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर शिवसेना विरोधात मतदान करील या भीतीने हे निलंबन केले गेले असे म्हटले जाते. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी निलंबन केले असा आरोप होत आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत पोचलेली व्यक्ती ही शंभर टक्के राजकारणीच असते. केवळ औषधाला अपवाद आहे. विरोध, मोर्चा, आंदोलने, बॅनरबाजी, घोषणाबाजी या सर्व बाबी राजकारणाचाच भाग आहे. पण यावेळी फडणवीस यांनी राजकारणाचीही मर्यादा ओलांडली आहे. नेत्याने जनतेचे मन जिंकण्याचे राजकारण करायचे असते. फडणवीसांचा आक्रस्ताळेपणा पाहून पक्ष डागाळतो आहे आणि जनता गालात हसते आहे.

Share with :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Close Bitnami banner
Bitnami