नागपूर- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला. यात एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने त्यांच्या खात्यांतर्गत निर्णय घेतला असता तो निर्णय बदलण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंगेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत निर्णय देत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर लावलेली स्थगिती देखील उठवली.
राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली.
