मुंबई – राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणारे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने विरेन शहा यांची याचिका फेटाळली आहे. तसेच निरर्थक याचिका केल्याबद्दल त्यांना २५ हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम याचिकादारांनी एक आठवड्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करावी, असा निर्णय न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
मराठी नामफलकाची सक्ती करणारा राज्य सरकारचा नियम हा नागरिकांच्या व दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तो घटनाबाह्य व बेकायदा घोषित करावा. तसेच नियमपालन केले नसल्यास दुकानदारांवर कारवाई करण्यास सरकारी प्रशासनांना रोखणारा आदेश द्यावा’, अशा विनंतीची फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांची रिट याचिका उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड लावून फेटाळली.
‘राज्य सरकारची अधिकृत भाषा ही मराठी असली आणि राज्यात कोणत्या भाषेचा वापर करावा याची निवड करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असला तरी ती भाषा सर्वांवर थोपवली जाऊ शकत नाही. दुकानदारांना आपल्या दुकानाचे नामफलक कोणत्या भाषेत असायला हवे, हे निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती करणे हे नागरिक व दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मात्र, ‘सरकारच्या या नियमात केवळ मराठी भाषेतच नामफलक लावा, अशी सक्ती नाही. दुकानदारांना मराठीसोबत अन्य एका भाषेचाही वापर करण्याचा पर्याय दिलेला आहे. शिवाय मराठी भाषेचा वापर हा सर्वसाधारण नागरिक व दुकानातील कर्मचारी यांच्या सोयीसाठी आहे. त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
