नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ या बीबीसी माहितीपटावर केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या बंदीवर टीका केली.तसेच आयकर विभागाने बीबीसीच्या कार्यालयावर टाकलेल्या छाप्यांचाही त्यांनी निषेध केला आणि असे म्हटले की छापे बंदी पेक्षाही ही अधिक दुर्दैवी होती.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती नरिमन असेही म्हणाले आहेत की, बीबीसीवरील बंदी ही तशी निरर्थक वाटते.कारण लोक दुसरीकडे कुठेतरी ती पाहणारच. हा’हायड्रा हेड पॉप’ प्रकार आहे. युवा पिढी अन्य वेबसाइट ही डॉक्युमेंटरी पाहणारच. या बंदी पेक्षा सक्तीची कारवाई ही दुर्दैवी बाब आहे. या प्रकरणात बीबीसी कार्यालयावर बळाचा वापर करून छापे मारले.पण ईडी आणि आयकर विभागाचा राज्य सरकारच्या माध्यमातून जबरदस्तीने वापर करून भाषण स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे फार धोकादायक आहे.
