नवी दिल्ली- वाराणसीतील ज्ञानवापी व मथुरेतील शाही इदगाहमशीद प्रकरणामुळे देशाचे वातावरण अजूनही तापले असताना आता मथुरेचे विख्यात भगवाताचार्य देवकीनंदन ठाकूर यांनी अल्पसंख्याक आयोगाच्या १९९२ मधील घोषित अधिसुचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.या अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देशातील मुस्लिम ,ख्रिस्ती, शीख,बौध्द,पारशी आणि जैन समाजाला अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले आहे.मात्र ठाकूर यांनी आपल्या याचिकेत हिंदू समाजच देशातील ९ राज्यांमध्ये कसा अल्पसंख्याक असल्याचा दाखला दिला आहे.
अल्पसंख्यांक आयोगाची ही अधिसूचना मनमानीपणाची,तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४,१५,२१,२९ आणि ३० चे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा ठाकूर यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.देशातील ९ राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात हिदू समाजच अल्पसंख्यांक असल्याचे दिसून येत आहे.या राज्यांमध्ये आयोगाने अल्पसंख्याक घोषित केलेला समाज हिंदूंपेक्षा जास्त आहे.लडाख-१ टकक्के ,मिझोराम-२.७५ टक्के ,लक्षद्वीप-२.७७ टक्के, काश्मीर-४ टक्के,नागालॅण्ड -८.७४ टक्के,मेघालय ११.५२ टक्के,अरुणाचल प्रदेश-२९ टक्के,पंजाब-३८-४९ टक्के आणि मणिपुरमध्ये ४१ टक्के हिंदू आहे.याठिकाणी मुसलमान बांधव बहुसंख्येने असताना त्यांना अल्पसंख्यांक असल्याचे या अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे लक्षद्वीपमधील मुसलमानांची संख्या ९६.५८ इतकी आहे.तसेच काश्मीर-९५ टक्के आणि लडाखमध्ये ४६ टक्के मुस्लिम आहेत.याशिवाय नागालॅण्ड तर एकूण लोकसंखेच्या ८८.१० टक्के,मिझोराम-८७.१६,मेघालय-७४.५९ टक्के ख्रिस्ती बांधव आहेत.तर पंजाबमध्ये ५७.६९ टक्के शिख आणि लडाख मध्ये ५० टक्के बौध्द समाज आहे.अशाप्रकारे या ९ राज्यांमध्ये हिदू समाजच अल्पसंख्याक आहे.पण त्यांना अल्पसंख्याकांच्या सवलती नाहीत.
