डेहराडून – भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंड विधानसभा निवडणूक २०२२ साठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आणि नोकऱ्यांपासून मोफत सिलिंडरपर्यंत अनेक मोठी आश्वासने दिली.
उत्तराखंडमध्ये पुन्हा भाजपचे सरकार आल्यास ५० हजार सरकारी नोकऱ्या देऊ, असे आश्वासन नितीन गडकरी यांनी दिले. एवढेच नाही तर गरीब महिलांना वर्षभरात तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहेत.
जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, ऋषिकेश ते बद्रीनाथ धामपर्यंत रस्ता तयार करण्यात आला आहे. मी तुम्हाला वचन देतो की या वर्षी आम्ही चार धामचे काम पूर्ण करण्यासाठी काम करू. गंगोत्री धाममध्ये १६०० कोटींचे काम असून त्यापैकी ९किलोमीटरचे काम बाकी आहे असे सांगताना, मला उत्तराखंडच्या खासदार आणि नेत्यांची साथ मिळाली नसती, तर हे सर्व काम मी पूर्ण करू शकलो नसतो असेही त्यांनी सांगितले. हे सर्व काम करताना अनेक अडथळे आले पण तरीही आम्ही काम पूर्ण केले आहे. आता कितीही ढग फुटी झाली तरी पुरामुळे या रस्त्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या या जाहीरनाम्यातून ५० हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देत सत्तेत येताच २४ हजार नोकऱ्या दिल्या जातील. बेरोजगारांसाठी मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी योजना सुरू करण्यात येणार असून,याअंतर्गत बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३ हजार रुपये दिले जाणार.
यावेळी रस्त्यांबाबत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, असंघटित मजूर आणि गरिबांना ६,००० रुपयांपर्यंतचे पेन्शन आणि ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाईल. अंमली पदार्थांबाबतचे धोरण राबविण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल. लव्ह जिहादच्या कायद्यात बदल करून तो कडक करण्यात येणार आहे.राज्यातील सर्व गावे ४जी/५जी मोबाईल नेटवर्क आणि हायस्पीड ब्रॉडबँड आणि फायबर इंटरनेटने जोडली जातील. प्रत्येक जिल्ह्यातील एका रुग्णालयाचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
माजी सैनिकांना सुलभ कर्ज देण्यासाठी ₹ ५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ५०% पर्यंत गॅरंटी कव्हर दिले जाईल.
जमिनीच्या अवैध धंद्यामुळे जमीन आणि लोकसंख्येतील बदलांशी संबंधित समस्यांची चौकशी आणि निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक अधिकारप्राप्त समिती स्थापन केली जाईल. फिरते रुग्णालय होणार, गरीब महिलांना वर्षभरात तीन सिलिंडर मोफत तर किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या पैशांव्यतिरिक्त राज्य सरकार सहा हजार रुपये देणार आहे, म्हणजे एकूण १२ हजार रुपये. फलोत्पादन, दुग्धव्यवसायासाठी कोटी रुपयांचा निधी स्थापन केला जाईल.
