सध्या ‘म्युच्युअल फंड’ हा गुंतवणूकदारांमध्ये सर्वात लोकप्रिय पर्याय झाला आहे. मात्र त्यात डेविडंट आणि ग्रोथ या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय अधिक चॅनल असेल, याबाबत साशंकता कायम आहे. त्यामुळे आज या दोन पर्यायांबाबतच आपण जाणून घेऊया. गुंतवणूकदार त्यांच्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार त्यापैकी निवड करू शकतात.
डेविडंट म्युच्युअल फंडमध्ये फंड मॅनेजर त्यावरील परतावा गुंतवणूकदारांमध्ये निश्चित अंतराने वितरीत करतो. हे दररोज, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक असू शकते. नावाप्रमाणेच या पर्यायात गुंतवणूकदाराला निश्चित वेळी डेविडंट दिला जातो. अशा परिस्थितीत त्याच्या हातात सतत पैशांचा ओघ सुरू असतो पण दीर्घकाळात त्याच्याकडे मोठा निधी नसतो. त्यामुळे या पर्यायातून तुम्हाला तात्काळ आर्थिक मदत मिळते, परंतु याद्वारे दीर्घकालीन टार्गेट गाठता येत नाही. तुमच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन नसेल किंवा निश्चित उत्पन्न मिळत नसेल, तर तुम्ही डेविडंटचा पर्याय निवडावा. निवृत्त व्यक्ती ज्यांना दैनंदिन खर्चासाठी पैशांची गरज असते त्यांनीही डेविडंटचा पर्याय निवडला पाहिजे. तसेच गुंतवणूकदारांना डेविडंटचा पर्याय निवडून मिळणाऱ्या परताव्यावर डेविडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स (DDT) भरावा लागतो. अशा परिस्थितीत जे गुंतवणूकदार 20 किंवा 30 टक्क्यांच्या हायर टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये येतात, त्यांच्यासाठी हा पर्याय किफायतशीर ठरेल. कारण इथे DDT त्यांच्या स्लॅबपेक्षा कमी आहे.
तर ग्रोथ पर्यायात म्युच्युअल फंडवरील परतावा पुन्हा गुंतवला जातो आणि ही प्रक्रिया योजनेतून पैसे काढेपर्यंत सुरू राहते. या पर्यायांतर्गत मिळालेला परतावा पुन्हा गुंतवला जातो. यामध्ये गुंतवणूकदार जोपर्यंत योजनेतून पैसे काढत नाही तोपर्यंत त्याला व्याज दिले जात नाही. मात्र परताव्याची पुनर्गुंतवणूक केल्याने दीर्घकाळात मोठा निधी तयार होतो आणि चक्रवाढ व्याजामुळे एकूण परताव्यातही भर पडते. म्हणजेच जर तुम्हाला दीर्घकालीन ध्येय पूर्ण करायचे असेल आणि तुम्ही तरुण किंवा अविवाहित असाल, तर म्युच्युअल फंड ग्रोथचा पर्याय तुमच्यासाठी उत्तम असेल. हा पर्याय निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 12 महिन्यांपूर्वी इक्विटी फंडातून काढलेल्या रक्कमेवर 15 टक्के शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आणि त्यानंतर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढण्यावर 10 टक्के लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होईल. जर हा डेट फंड असेल तर 36 महिन्यांपूर्वी पैसे काढल्यास स्लॅबनुसार कर आकारला जाईल. त्यानंतर पैसे काढल्यास 20 टक्के दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू होईल.
