संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Wednesday, 05 October 2022

राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांच्या मुक्त निवडणूक आश्वासनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. राजकीय पक्षांना जनतेला आश्वासने देण्यापासून रोखता येणार नाही, मात्र मुद्दा हा आहे की, सरकारी पैसा कशा प्रकारे आणि कसा वापरायचा हा सर्वात मोठा प्रश्नच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याबाबत सर्व पक्षकारांनी शनिवारपर्यंत आपल्या सूचना द्याव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमके पक्षाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीत मोफत योजनांच्या घोषणेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी मांडले आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगितलं. जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. दरम्यान, यासंबंधी याचिकाकर्त्यांनी यासाठी पुन्हा एकदा तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यावर खंडपीठाने प्रथम इतरांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल असे सांगितले आहे. तत्पूर्वी आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या मुद्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami