नवी दिल्ली- महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवड 21 मार्चपर्यंत करता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला असून या प्रकरणी 21 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 12 जणांची नावे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी ती मंजूर केली नव्हती. आम्ही 12 जणांची नावे देऊन सुद्धा राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नाही, असा आरोप मविआकडून करण्यात आला होता. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गौप्यस्फोट केला होता की, उद्धव ठाकरेंनी लिहलेले पत्र चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये होते. त्यातून राज्यपालांना धमकी देण्यात आल्याचे म्हटले होते.
