नवी दिल्ली- राज्य सरकार सहआयोजक असेल तरच आग्रा येथील किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करायला परवानगी द्यावी. राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र दिले तर परवानगी मिळेल, असे निर्देश दिल्ली हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारने भूमिका घेतली तरच आग्रा येथे १९ फ्रेब्रुवारीला शिवजयंती कार्यक्रम आयोजित करता येणार आहे.
अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे आग्रा येथील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र पुरातत्व खात्याने त्यांना परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता न्यायालयाने राज्य सरकार सहआयोजक असेल तर परवानगी मिळेल असे म्हटले आहे. दरम्यान पुरातत्व खात्याने स्पष्ट केले की “परवानगी देण्याचे सर्व अधिकार महासंचालकांचे आहेत. खाजगी कार्यक्रमांना परवानगी देता येणार नाही असा नियम आहे. कार्यक्रमासाठी परवानगी हवी असेल तर राज्य सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.” या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान हायकोर्ट म्हणाले, “राज्य सरकार सहआयोजक असेल तर परवानगी द्यायला काही हरकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारकडून उत्तर प्रदेश सरकारला पत्र जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही पुरातत्व खात्याने परवानगी दिली नाही तर मग पुन्हा आयोजकांना कोर्टाचे दरवाजे खुले आहेत.”
याआधी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने आग्रा येथील लाल किल्ल्यात पुरस्कार सोहळे, म्युझिक कॉन्सर्ट अशा कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाते, मग शिवजयंती साजरी करण्याला परवानगी का दिली जात नाही? भारतीय पुरातत्त्व विभागाला या कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात काय अडचण काय? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते. तसेच ८ तारखेपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश पुरातत्त्व खात्याला दिले होते. या कार्यक्रमाला परवानगी मिळावी या आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पुरातत्त्व खात्याला लिहिले होते. मात्र त्यालाही पुरातत्व विभागाने उत्तर दिले नाही. गेल्या दीड महिन्यांपासून पुरातत्त्व विभाग परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत होते. त्यामुळे संतप्त शिवप्रेमींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
