रात्रशाळांच्या नवीन धोरणासाठी
सरकारने पुन्हा समिती स्थापन केली

मुंबई – रात्रशाळेतील दुबार शिक्षकांच्या नियुक्तीवरून वादात सापडलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने या रात्रशाळांसाठी नवीन सर्वंकष धोरण आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा नवीन समिती स्थापन केली आहे.या समितीत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्या सह राज्य शिक्षक परिषद या संघटनेचे राज्य संयोजक,शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अध्यक्ष हे सदस्य असून मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रात्र शाळांसाठी नवीन धोरण आणण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती.त्या समितीची एक बैठक झाली होती.त्यानंतर धोरण निश्चित होण्यापूर्वीच सरकार अडचणीत असताना शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संस्था यांच्याशी हातमिळवणी करत दुबार शिक्षक नियुक्तीचा जीआर काढला होता.त्यावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतले होते.शिवाय विधान परिषदेत शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी याविषयी बाजू लावून धरल्यानंतर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी रात्रशाळांसाठी नवीन धोरण आणण्याची घोषणा केली होती.त्या पार्श्वभूमीवर आता शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या समितीने रात्रशाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा,शिक्षकांच्या समस्या आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोईसुविधा याचा अभ्यास करून एक महिन्यात आपला अहवाल शिक्षण विभागाला सादर करणार आहे.
दरम्यान, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक वेतन,भत्ते, इतर सवलतींवर चर्चा,अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन,अध्यापन कालावधी निश्चिती, अभ्यासक्रम,शैक्षणिक गुणवत्ता,इतर सोईंची पाहणी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण,शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.