नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी काश्मिर भेटी दरम्यान, लष्कराचा गणवेश परिधान केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजच्या जिल्हा न्यायालयाने पंतप्रधान कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरच्या नौशेरा दौऱ्यात लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता. लष्कराचा गणवेश परिधान करणे हा आयपीसीच्या कलम १४० नुसार दंडनीय गुन्हा आहे, असा दावा करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी २ मार्चला होणार आहे. कलम १५३ (३) अन्वये अर्ज देऊन अधिवक्ता राकेश पांडे यांच्या वतीने प्रयागराजच्या जिल्हा न्यायालयात ही पाळत ठेवणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. देखरेख याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी पंतप्रधान कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे.
अर्ज दाखल करून पीएम मोदींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अर्जात आरोप करण्यात आला आहे की, ४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पंतप्रधानांनी नौशेरा, जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराचा गणवेश परिधान केला होता. यापूर्वी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी सीजेएम हरेंद्र नाथ यांच्या न्यायालयात अर्जाची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने ही घटना न्यायालयाच्या अखत्यारीत घडली नसल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणाची सुनावणी त्याच दंडाधिकार्‍यामार्फत केली जाऊ शकते ज्याला स्थानिक अधिकार क्षेत्र आहे. त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
