इस्लामाबाद – आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान सरकारने तेथील लष्कर आणि न्यायालयांना वादांपासून वाचवण्यासाठी विधेयक तयार केले आहे. त्याअंतर्गत तेथील दंड संहिता आणि सीआरपीसीच्या कलमांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कलमांतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने लष्कर किंवा तेथील न्यायालयाबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली तर त्याला ५ वर्षे तुरुंगात टाकले जाईल आणि दंडही ठोठावला जाईल.
हे विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.लष्कराची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने असे फोटो, व्हिडिओ किंवा लेख कोणत्याही व्यासपीठावर प्रकाशित केल्यास किंवा प्रसारित केल्यास तो शिक्षेस पात्र असेल, असे नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन कलमांतर्गत ५ वर्षांचा सश्रम कारावास व १० लाखांचा दंडही भरावा लागणार आहे. केस मोठी असेल तर त्याला शिक्षा आणि दंड दोन्ही भोगावे लागणार आहेत. नव्या कायद्यानुसार जो कोणी लष्कर किंवा न्यायालयाविरोधात बोलेल त्याला वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल आणि जामीनही दिला जाणार नाही.
