संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Friday, 09 December 2022

लोकसंख्या नियंत्रण प्रकरणी केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.या याचिकेत लोकसंख्या नियंत्रणाकरिता उपयुक्त असे दिशानिर्देश जारी करून यासंदर्भात नियम तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के.एम.जोसेफ आणि ऋषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

अखिल भारतीय संत समितीचे महासचिव डांडी स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दरवर्षी लोकसंख्या वाढत आहे, परंतु नैसर्गिक साधनसामुग्री मर्यादित असल्याने अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत.लोकसंख्या वाढीमुळे बेरोजगारी आणि गरिबीत वाढ झाली आहे.त्याचप्रमाणे अन्नपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा मर्यादित असल्याने अशी संकटे उभी राहणे स्वाभाविक आहे.त्यामुळे लोकांची मुलभूत अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपयुक्त आणि प्रभावी नियम,कायदे तसेच दिशानिर्देश तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी ‘ हेल्थ संडे” घोषित करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच तीन महिन्याच्या आत लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत एक अहवाल तयार करण्याचा आदेशही केंद्र सरकारला द्यावा असेही या याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान ,सध्या भारताची लोकसंख्या साधारण १३९ कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण जगाच्या १७.८ टक्के इतके आहे.तर भारतात जगाच्या तुलनेत फक्त २ टक्के शेतजमीन आहेत्र पाण्याचा स्त्रोत ४ टक्के इतका आहे.भारतात दररोज ७० हजार मुले जन्माला येतात तर अमेरिकेत प्रतिदिन १० हजार मुलांचा जन्म होत असल्याची माहितीही या याचिकेत नमूद केली आहे.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami