नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने स्वतः २०१५ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील मतदार यादीतून तब्बल ४६ लाख नावे हटवल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते की या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत मागितलेला दिलासा देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. उच्च न्यायालयाच्या एप्रिल महिन्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली असताना, यावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवत खंडपीठाने नोटीस जारी करा, असे सांगितले. निवडणूक आयोगाव्यतिरिक्त खंडपीठाने केंद्र सरकार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि दोन्ही राज्यांच्या संबंधित राज्य निवडणूक आयोगांकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख सहा आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
विशेषतः हैद्राबादचे रहिवासी श्रीनिवास कोडाली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की निवडणूक आयोगाने २०१५ मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील मतदार यादीतील ४६ लाख नावे मतदार यादीतील ‘दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली काढून टाकली आणि मतदारांचा फोटो आधारकार्ड ला लिंक केला होता.
