थिरूअनंतपूरम – वॉट्सअप ग्रुपवरील वादग्रस्त पोस्टला ऍडमिन जबाबदार राहणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका पॉर्नोग्राफी प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
भारतात चाईल्ड पॉर्नोग्राफी विरुद्ध कठोर कायदे आहेत. मात्र सोशल मीडियावरील काही वॉट्सअप ग्रुपवर असले प्रकार सुरु असतात. मार्च २०२० मध्ये केरळमधील फ्रेंड्स नावाच्या एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. ज्यात चाईल्ड पॉर्न संबंधीचा कंटेंट होता. विशेष म्हणजे हा ग्रुप याचिकाकार्त्यानेच बनवला होता. तसेच याचिकाकार्त्यांपैकी आणखी दोघे या ग्रुपचे ऍडमिन होते. यापैकी एकजण आरोपी होता. दरम्यान त्या वादग्रस्त पोस्टनंतर सुरुवातीला आरोपीच्या विरोधात माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमा अंतर्गत आणि पोक्सो कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र ऍडमिन असल्याकारणाने याचिकाकर्त्याला सुद्धा त्यात सहआरोपी करण्यात आले होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटलेय की, वॉट्सअप ग्रुपच्या ऍडमिनकडे एकमेव विशेषाधिकार हाच असतो की तो कोणत्याही सदस्याला ऍड करू शकतो, किंवा ग्रुपमधून बाहेर काडू शकतो. मात्र ग्रुपमध्ये कोणता सदस्य काय पोस्ट करतो यावर त्याचे नियंत्रण नसते. तो ग्रुपमधील मॅसेजला मॉडरेट किंवा सेन्सर करू शकत नाही. गुन्हेगारी कायद्यात एखाद्या घटनेची जबाबदारी त्याचवेळी निश्चित केली जाऊ शकते जेव्हा कायद्यात तशा प्रकारच्या गुन्ह्याचा उल्लेख असेल. पण सध्या तरी आयटी कायद्यामध्ये अशा कुठल्याही गुन्ह्याचा स्पस्त उल्लेख नाही. त्यामुळे एका वॉट्सअप ग्रुपचा ऍडमिन हा आयटी कायद्यानुसार मध्यस्थ असू शकत नाही असा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
