संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Wednesday, 19 January 2022

शेअरमधून लाभ आणि त्यावरही कर

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

शेअर बाजार वा अन्य माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीतून (लाभ) महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न सत्तेतील – मग ते कोणतेही सरकार असो – विशेषत: अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून होत असतो. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीतून होणाऱ्या लाभाची फळे त्यावरील कराच्या माध्यमातून चाखायचा मोह कुणालाही होणारच. वेळोवेळी अशा सरकारच्या या अप्रत्यक्ष कराबाबत नाराजी प्रदर्शित होते. कोरोना – लॉकडाऊनदरम्यान तर नवे गुंतवणूकदार शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडसारख्या पर्यायात अधिक आकर्षित झाले. अस्थिर रोजगार आणि अनियमित उत्पन्न या धास्तीतून भविष्यातील पावले म्हणून परिणामी त्यांची गुंतवणूकही वाढली. सेन्सेक्स, निफ्टीचे त्यामुळे गाठलेले नवे टप्पेही आपण या दरम्यान अनुभवले. तेव्हा या माध्यमातील लाभावर सरकारची यंदाच्या अर्थसंकल्पातून नजर असणे स्वाभाविक आहे पण त्याचा चांगला-वाईट परिणाम काय, हे तज्ज्ञांकडूनच जाणून घेणे इष्ट ठरेल.

एका आघाडीच्या विधिज्ञांच्या मते, 2019च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करामधील कपात हेदेखील स्वागतार्ह पाऊल होते. मात्र ‘दीर्घ मुदत भांडवली कर’ (एलटीसीजी) याची अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करायला हवे होते.

आघाडीच्या अर्थ-अभ्यास संस्थेच्या करासंदर्भातच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र ‘एलटीसीजी’चे कौतुक करतात. ते म्हणतात, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ‘एलटीसीजी’चा मोठा परिणाम होईल, असे म्हटले जात असले तरी ते तेवढेसे खरे नाही. केंद्र सरकारने 10 टक्के ‘एलटीजीसी’ लादला असला तरी बहुसंख्य परकीय गुंतवणूकदारांना एक तर तो काहीच भरावा लागणार नाही किंवा काहींना अवघा पाच टक्केच भरावा लागेल. ज्या देशांबरोबर भारताचे कर करार झाले आहेत, अशा देशांच्या नागरिकांना ‘एलटीजीसी’चा फटका बसणार नाही.

वित्तसंस्थेच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘एलटीसीजी’मुळे केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातून ग्रामीण पायाभूत सोयीसुविधांसाठी खर्च होऊ शकेल. त्याचा प्रत्यक्ष हातभार हा ‘कॉर्पोरेट इंडिया’च्या उभारणीसाठी होणार आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात 250 कोटींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट कर 30 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांएवढा कमी केला. त्याचा लाभ सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंपन्यांना होत आहे. अप्रत्यक्ष कराबाबतच्या (जीएसटी) एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही वस्तूंवरील अबकारी करात वाढ केल्याचा परिणाम निश्चितच होतो. तसे असले तरी अबकारी कर वाढल्यामुळे भारतात वस्तूंची निर्मिती करणे वाढेल.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Close Bitnami banner
Bitnami