सदाभाऊ खोत आणि पडळकरांना आंदोलनापासून दूर करा – जयश्री खाडिलकर-पांडे

गेले 14 दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलिनीकरणासाठी सुरू केलेले आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला आले आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा हा नवीन मुद्दा नाही. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा नव्याने आणला असे अजिबात म्हणता येणार नाही. एसटी कर्मचारी आणि बेस्ट कर्मचारी सतत विलिनीकरणाची मागणी करीत आहेत. मात्र महाराष्ट्राची सर्व सरकारे हेतूपुरस्सर या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. दरवेळी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा द्यायचा आणि विलिनीकरणाची मागणी गुंडाळून ठेवायची हेच धोरण सर्व सरकारांनी घेतले. आजही विलिनीकरणाचा प्रश्‍न न्यायालयात आहे, असे सांगून सरकार पळ काढत आहे. हा प्रश्‍न सुटत नसल्याने आणि सरकार विलिनीकरणास तयार नसल्याने हा प्रश्‍न न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारने न्यायालयाचे कारण देणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. न्यायालयातील प्रकरणे ही न्यायालयाबाहेर सोडविण्यात राजकारणी पटाईत असतात. हीच हुशारी याबाबतीतही दाखवून राज्य सरकारने विलिनीकरण तत्वत: लेखी मान्य करून त्याची आवश्‍यक प्रक्रिया सुरू करावी.

हे यश मिळवायचे असेल तर एसटी कामगारांनी सर्वात आधी राजकारण्यांना आंदोलनापासून दूर ठेवले पाहिजे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे अतिशय धारदार आणि प्रभावी असे जनआंदोलन प्रथम भाजपाने आणि नंतर अरविंद केजरीवाल यांनी काबीज केले आणि आंदोलन भरकटले. आज अण्णा हजारे राळेगणसिद्धीच्या मंदिरात एकटे पडले आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनावर मोठे झालेले भाजपा आणि केजरीवाल सत्तेचे लोणी खाऊन तृप्तीचे ढेकर देत आहेत. हे महाराष्ट्रातीलच अत्यंत लखलखीत असे उदाहरण आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत हेच घडू नये यासाठी सर्व प्रथम भाजपा नेते सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांना आंदोलनापासून ताबडतोब दूर करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी सर्व कामगार संघटनांना बाजूला ठेवून अभूतपूर्व अशी एकजूट दाखविली. गेली 14 दिवस त्यांनी ही वज्रमूठ कायम ठेवली. मात्र त्यांच्या मंचावर कामगार संघटनांच्या नेत्यांऐवजी सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे दोन राजकारणी सातत्याने दिसू लागले. घोषणा तेच देतात, भाषण तेच करतात, पत्रकारांना मुलाखती तेच देतात आणि आझाद मैदानावर विविध नाटकीय घटना तेच घडवून आणतात. या आंदोलनाचे नेतृृत्व हे निवडक कर्मचाऱ्यांच्या समितीच्याच हातात असायला हवे. कर्मचाऱ्यांच्या समितीनेच राज्य सरकारशी चर्चा करायला हवी आणि कर्मचाऱ्यांच्या समितीनेच निर्णय घ्यायला हवा. याचे साधे कारण म्हणजे ज्याचे जळते, त्यालाच कळते. दुर्दैवाने निवडक कर्मचाऱ्यांची समिती स्थापन न होता नेतृत्वाची मशाल उपऱ्या नेत्यांच्या हाती गेली. अशा नेत्यांना नेतृत्व दिले ज्यांचे जळत नाही आणि ज्यांना सर्व कळते, पण हृदय तळमळत नाही. या नेत्यांमुळेच हे आंदोलन आज अत्यंत तणावाच्या वातावरणात आहे.

सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे सतत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी बैठका करीत होते. आमच्या सोबत कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आहेत, असे सांगत होते. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी पगारवाढीची घोषणा केली तेव्हा त्यांच्या शेजारी खुर्च्यांवर कर्मचारी प्रतिनिधी दिसले नाहीत. त्यांच्या शेजारी, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत बसले होते. जर शासनाची भूमिका मान्य नव्हती तर भूमिकेच्या घोषणेवेळी मंत्र्यांच्यासोबत हे दोघे नेते का बसले? हा सवाल आहे. काल आणि आज दोन दिवस शासनाशी सतत हे दोन नेते चर्चा करीत होते. या संपूर्ण चर्चेवेळी शासनाने विलिनीकरणाचा मुद्दा बाजूला ठेवलेला असताना या नेत्यांनी चर्चेला बसण्यास विरोध का केला नाही? हे दोघे नेते शासनाचा निषेध करीत चर्चेच्या पहिल्या बैठकीतूनच बाहेर का पडले नाहीत. आज दोन सत्रांत चर्चा झाल्यावर हे दोघे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला का गेले? या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर एकच आहे. शासनाची पगारवाढीची भूमिका या दोघा नेत्यांनी मान्य केली होती. या वेतनवाढीच्या निर्णयावरच कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवायचा हा या दोघा नेत्यांचा मानस होता आणि याला देवेंद्र फडणवीसांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपर्यंत सर्वांची संमती होती. मात्र वेतनवाढीच्या पत्रकार परिषदेनंतर कामगार संतप्त झाले. ही बाब या दोन्ही नेत्यांना कळली आणि या दोघा नेत्यांनी राजकारणी चतुराई दाखवत सावध भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. आदरणीय परिवहन मंत्री आणि आदरणीय उदय सामंत असे संबोधन हे दोघे नेते करायला लागले होते. यावरूनच सर्व गोष्टी स्पष्ट होतात. मात्र कामगार ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत हे लक्षात आल्यावर या दोघा नेत्यांनी म्हणायला सुरुवात केली की, हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांचे आहे. जे घडले ते आम्ही कर्मचाऱ्यांना सांगतो आणि कर्मचारीच अंतिम निर्णय घेेतील. त्यानंतर हे दोघे नेते आझाद मैदानला पोहोचले आणि वातावरणातील तणाव लक्षात घेऊन उद्या निर्णय घेतो असे सांगितले. मराठी भाषेत याला टांगा पलटी, घोडे फरार असे म्हणतात. कर्मचाऱ्यांनी वेळीच सावध होऊन 10 कर्मचाऱ्यांची समिती नेमावी आणि या समितीनेच सर्व चर्चा करावी.

Share with :
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Close Bitnami banner
Bitnami