मुंबई – जलसंपदा प्रकल्पांसाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी ताब्यात घेतल्या. मात्र त्यावर प्रकल्पच झाले नाहीत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ हा शेरा हटवण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे पडिक जमिनी पुन्हा वापरात येणार आहेत.
जलसंपदा विभागाने प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असा शेरा आहे. तो हटवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून १२ आठवड्यांत यावर निर्णय घेण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या शेजारी असलेल्या जमिनी पुन्हा संबंधित शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. या जमिनींवर प्रकल्प राबवला नसल्यामुळे त्या अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. मात्र आता या जमिनी शेतीसाठी वापरात येणार आहेत. तसा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी २ आठवड्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन १२ आठवड्यांत यावर निर्णय घेण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे.
