संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Sunday, 03 July 2022

सीएएच्या नोटिसा मागे घ्या, अन्यथा रद्द करू! सुप्रीम कोर्टाचा युपीला दम

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

नवी दिल्ली – सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधात कथित आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने पाठवलेल्या नोटिसा तात्काळ मागे घ्याव्या. अन्यथा आम्ही त्या रद्द करू, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दिला. डिसेंबर २०१९ मध्ये सरकारने सुरू केलेली ही कारवाई कायद्याच्या विरोधात आहे. तिला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

सीएएच्या विरोधात कथित आंदोलन केल्याप्रकरणी त्यातील आंदोलकांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सरकारने सुरू केली. यात तक्रारदार उत्तर प्रदेश सरकार होते. न्यायाधीश आणि फिर्यादी म्हणून आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांची ही कारवाई कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा कारवाईच्या नोटिसा मागे घ्याव्या अन्यथा त्या आम्ही वृद्ध करू, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले.

आंदोलकांवर सरकारने केलेली कारवाई मनमानी आहे. ६ वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या ९४ वर्षांच्या व्यक्तीला सरकारने अशी नोटीस पाठवली आहे. याशिवाय ९० वर्षांवरील अन्य दोन व्यक्तीनाही अशा नोटिसा सरकारने पाठवल्या आहेत. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने योगी सरकारचे कान उपटले.

आजचे हवामान
ताज्या बातम्या
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami